मध्यप्रदेश में लागू होगा यूसीसी, CM मोहन यादव बोले- प्रदेश में नहीं चलेंगे अलग-अलग कानून

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। कटनी जिले के स्लीमनाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अलग-अलग कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जो एक शादी करेगा, उसी को मध्यप्रदेश में कानून के अनुसार रहने का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में UCC कानून लाने की तैयारी कर रही है।

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव देश की सबसे बड़ी भूमिगत वाटर टनल के निरीक्षण के लिए कटनी जिले के स्लीमनाबाद पहुंचे थे। यहां रोड शो के बाद आयोजित विशाल जनसभा में उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में "एक प्रदेश, एक विधान" की व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून होने के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने विधानसभा में UCC से जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो एक शादी करेगा, उसी को प्रदेश में कानूनी रूप से रहने का अधिकार होगा। एक से अधिक शादियां करने वालों के लिए मध्यप्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को पास करेगी और उसे जनता का समर्थन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में UCC कानून लागू होकर रहेगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रस्तावित कानून सुशासन और प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को कटनी जिले के स्लीमनाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी भूमिगत वाटर टनल का निरीक्षण किया। इसके बाद रोड शो और जनसभा के जरिए लोगों को संबोधित किया।

गौरतलब है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार UCC विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में विवाह, विवाह विच्छेद और पारिवारिक मामलों से जुड़े प्रावधानों को सभी नागरिकों के लिए समान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई मौकों पर प्रदेश में UCC लागू करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।