किशनगढ़बास उपकारागृह का सचिव अजीत कुड़ी ने किया औचक निरीक्षण, 212 बंदियों से जानी समस्याएं

बंदियों से व्यक्तिगत संवाद कर मुकदमों और कानूनी सहायता की ली जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों से कराया अवगत

किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा। उपकारागृह किशनगढ़बास में बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं, जेल की व्यवस्थाओं और उनके कानूनी अधिकारों की स्थिति जानने के उद्देश्य से शनिवार को मासिक औचक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खैरथल-तिजारा के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुड़ी ने उपकारागृह पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कारागृह में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी समस्याओं, मुकदमों की वर्तमान स्थिति और कानूनी सहायता की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खैरथल-तिजारा के अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के निर्देशानुसार किया गया। निरीक्षण के दौरान उपकारागृह में कुल 212 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए।

सचिव अजीत कुड़ी ने निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र बंदियों को आर्थिक स्थिति के कारण न्याय प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

212 विचाराधीन बंदियों की स्थिति का लिया जायजा

मासिक औचक निरीक्षण के दौरान उपकारागृह किशनगढ़बास में कुल 212 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए। निरीक्षण का उद्देश्य केवल जेल की व्यवस्थाओं को देखना ही नहीं, बल्कि बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं और उनकी कानूनी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना भी रहा।

सचिव अजीत कुड़ी ने बंदियों से बातचीत कर उनके मुकदमों की स्थिति, कानूनी पैरवी और विधिक सहायता से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि किसी बंदी को अपने मामले की पैरवी करने, अधिवक्ता से संपर्क करने या न्यायिक प्रक्रिया को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं आ रही है।

इस दौरान बंदियों को बताया गया कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति न्याय तक पहुंच में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर जानी समस्याएं

निरीक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बंदियों से व्यक्तिगत बातचीत करना रहा। सचिव अजीत कुड़ी ने प्रत्येक बंदी से अलग-अलग संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया।

उन्होंने बंदियों से उनके मुकदमों की वर्तमान स्थिति, कानूनी पैरवी की उपलब्धता और किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बंदियों को अपनी समस्याएं और कानूनी जरूरतें बताने का अवसर भी दिया गया।

व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से बंदियों की वास्तविक स्थिति को समझने और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के लिए इस प्रकार का संवाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी कानूनी आवश्यकताओं और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयों को समझने में सहायता मिलती है।

निरीक्षण के दौरान किसी भी बंदी ने कोई व्यक्तिगत समस्या या शिकायत प्रस्तुत नहीं की।

निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों की दी जानकारी

निरीक्षण के दौरान सचिव अजीत कुड़ी ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि पात्र बंदियों को आर्थिक स्थिति के कारण अपने मुकदमों की पैरवी में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

उन्होंने बंदियों को समझाया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को अपने मामले में कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

निःशुल्क विधिक सहायता का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक कानूनी सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को कानूनी सलाह और अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

उन्होंने बंदियों को अपने मुकदमों की पैरवी, कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

नालसा की योजनाओं के तहत एलएडीसी व्यवस्था की जानकारी

निरीक्षण के दौरान बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ओर से संचालित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध विधिक सहायता व्यवस्था के बारे में भी बताया गया।

सचिव अजीत कुड़ी ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) के माध्यम से बंदियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र बंदियों को उनके आपराधिक मामलों में आवश्यक कानूनी सहयोग उपलब्ध कराना है।

एलएडीसी व्यवस्था के माध्यम से जरूरतमंद बंदियों को कानूनी प्रतिनिधित्व और संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे ऐसे व्यक्तियों को भी न्यायिक प्रक्रिया में उचित पैरवी का अवसर मिलता है, जो आर्थिक कारणों से निजी अधिवक्ता की सेवाएं लेने में सक्षम नहीं हैं।

बंदियों को बताया गया कि वे अपने मुकदमों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर उपलब्ध विधिक सेवा व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं।

मौलिक अधिकारों और निष्पक्ष न्याय के प्रति किया जागरूक

निरीक्षण के दौरान सचिव ने बंदियों को उनके मौलिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

न्यायिक प्रक्रिया में बंदियों के अधिकारों की जानकारी और उनका संरक्षण महत्वपूर्ण विषय है। विचाराधीन बंदियों को यह समझना आवश्यक है कि उनके मामलों में कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है और उन्हें किस तरह की विधिक सहायता उपलब्ध हो सकती है।

इस दौरान बंदियों को अपने मुकदमों की स्थिति जानने, कानूनी सलाह प्राप्त करने और जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

विधिक जागरूकता का उद्देश्य बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना और न्यायिक प्रक्रिया में उपलब्ध कानूनी सुविधाओं की जानकारी देना है।

भोजन व्यवस्था और जेल परिसर की साफ-सफाई का किया निरीक्षण

कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी देने के साथ सचिव अजीत कुड़ी ने उपकारागृह की सामान्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के लिए भोजन व्यवस्था और जेल परिसर में साफ-सफाई की स्थिति देखी गई।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था और परिसर की साफ-सफाई सामान्य रूप से संतोषजनक पाई गई। जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का भी अवलोकन किया गया।

इस प्रकार के मासिक निरीक्षण का उद्देश्य कारागृह की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करने में सहयोग देना है कि बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा कानूनी सहायता से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रहे।

बंदियों ने नहीं की कोई व्यक्तिगत शिकायत

निरीक्षण के दौरान सचिव अजीत कुड़ी ने बंदियों को अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं बताने का अवसर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संवाद कर यह जानने का प्रयास किया कि किसी बंदी को भोजन, साफ-सफाई, जेल की सामान्य व्यवस्थाओं या कानूनी सहायता को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है।

इस दौरान किसी भी बंदी की ओर से कोई व्यक्तिगत समस्या या शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई। निरीक्षण में उपकारागृह की सामान्य व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।

हालांकि, बंदियों से व्यक्तिगत संवाद के दौरान उनकी कानूनी आवश्यकताओं और मुकदमों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य जरूरतमंद बंदियों तक विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

मासिक औचक निरीक्षण का उद्देश्य बंदियों तक न्यायिक सहायता पहुंचाना

जेलों में नियमित निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बंदियों को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक करना भी है। विशेष रूप से विचाराधीन बंदियों के लिए कानूनी सहायता और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था न्याय तक समान पहुंच के उद्देश्य से संचालित की जाती है।

किशनगढ़बास उपकारागृह में किए गए इस मासिक औचक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ बंदियों से व्यक्तिगत संवाद किया गया। उन्हें कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और एलएडीसी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई।

इस मौके पर कारापाल रविन्द्र उपाध्याय, पीएलवी सूरजभान कछवाहा, राहुल कुमार सहित जेल प्रशासन के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के माध्यम से बंदियों को यह संदेश दिया गया कि पात्रता के अनुसार उपलब्ध विधिक सहायता का लाभ उठाकर वे अपने मामलों में उचित कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कारागृह की व्यवस्थाओं और बंदियों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी महत्व दिया गया।

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