
मुजफ्फरनगर में जनगणना-2027 की तैयारियों में ढिलाई बरतने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने साफ चेतावनी दी है कि जनगणना कार्य से दूरी बनाने या लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और ऐसे मामलों में वेतन रोकने की कार्रवाई भी की जाएगी।
शुक्रवार को जनगणना तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कुछ विभागों द्वारा अभी तक नामित कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। वहीं कई कर्मचारी जनगणना ड्यूटी लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताते हुए डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि जनगणना देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं और नीति निर्धारण की आधारभूत प्रक्रिया है।
जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए और सभी संबंधित कर्मचारी अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करें।
उन्होंने तहसीलदारों और चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए और सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए।
इसके साथ ही जनगणना कार्य में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि किसी विभागाध्यक्ष द्वारा ऐसे कर्मचारियों का वेतन जारी किया गया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सभी उपजिलाधिकारियों (SDM) को फील्ड स्तर पर लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जनगणना कार्य पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित होना चाहिए, किसी भी स्तर पर गलती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि “सही गणना, सशक्त राष्ट्र” केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे जनगणना-2027 को पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ संपन्न करें।
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