किसानों की मांग पर MP सरकार का बड़ा ऐलान, अब 25 नहीं 60% होगी मूंग खरीदी; ई-टोकन व्यवस्था स्थगित

भोपाल। किसानों की मांग और उनकी व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 25 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत तक मूंग खरीदी जाएगी।

इसके साथ ही उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। वहीं मूंग खरीदी की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है।

खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल रोक दिया गया है। इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, ओबीसी कल्याण मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाई

कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बैठक के बाद बताया कि भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के तहत कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा ही समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रावधान है। इसी के आधार पर पहले पात्र किसानों से उनकी उपज का 25 प्रतिशत खरीदने का फैसला किया गया था।

उन्होंने बताया कि किसानों की मांग और जमीनी परिस्थितियों को देखते हुए अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 60 प्रतिशत तक समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

स्लॉट बुकिंग और खरीदी अवधि बढ़ी

नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में यह मात्रा औसतन करीब तीन क्विंटल प्रति एकड़ के बराबर होगी।

किसानों की सुविधा को देखते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। वहीं उपार्जन की अंतिम तारीख भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान खरीदी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

ई-टोकन से खाद वितरण व्यवस्था स्थगित

सरकार ने किसानों की एक अन्य मांग को भी स्वीकार करते हुए खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति ई-टोकन प्रणाली की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देगी, जिसके आधार पर आगे सुधार किए जाएंगे। तब तक खाद वितरण की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।