‘चांद तक पहुंच गया भारत, लेकिन जाति व्यवस्था की बुराई कायम’, हाथ से मैला ढोने पर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी

हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर चिंता जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत भले ही चांद तक पहुंच चुका हो, लेकिन जाति व्यवस्था की सामाजिक बुराई आज भी समाज में मौजूद है। यही बुराई नागरिकों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करती है, जो मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं।

अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसमें खतरनाक सफाई के दौरान जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी निजी सोसाइटियों और नियोक्ताओं पर डाली गई थी।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ितों के आश्रितों को तुरंत मुआवजा दे। इसके बाद सरकार चाहे तो संबंधित निजी संस्थाओं या नियोक्ताओं से यह राशि वसूल सकती है।

छह महीने में मृतकों की पहचान का आदेश

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर उन सभी लोगों की पहचान की जाए, जिनकी मौत मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाली खतरनाक सफाई के दौरान हुई है।

इनकी पहचान होने के बाद राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देगी।

पीठ ने कहा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का दावा करने के बावजूद यह कड़वी सच्चाई है कि देश में जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुप्रथाएं अभी भी बनी हुई हैं।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया

अदालत ने कहा कि 2013 का अधिनियम सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं के आधार पर श्रमिकों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है।

अदालत ने इस नीति को समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना। इसी आधार पर सरकारी प्रस्ताव के उस प्रावधान को खारिज कर दिया गया, जिसके तहत निजी व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।