पेपर लीक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में परीक्षा कानून संशोधन बिल पर चर्चा शुरू

नई दिल्ली। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन देश के छात्रों और युवाओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक पहले से लागू पब्लिक एग्जामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, 2024 में संशोधन के तौर पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून भी मौजूदा सरकार की ओर से पेश किया गया था और आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला कानून था।

'छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले का कानून और वर्तमान संशोधन दोनों ही देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार भारत के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारतीय संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कानून साबित हो सकता है।

बता दें कि मंगलवार, 28 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। इसके बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। विपक्ष दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रहा था।

पेपर लीक मामलों का किया जिक्र

विधेयक पर चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने कई परीक्षाओं का उल्लेख किया, जो समय-समय पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण चर्चा में रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसे उन्होंने एक मील का पत्थर बताया।

कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वह अधूरा काम पूरा किया है, जिसे कांग्रेस को पूरा करना चाहिए था।