विकसित भारत के विजन वाला बजट, यूपी को मिलेंगे 4.5 लाख करोड़: पंकज चौधरी

लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया बजट केवल खर्च और आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत–2047 और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस विजन प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि इस बजट के तहत उत्तर प्रदेश को लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी मिलने जा रही है।

मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि यह बजट आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे, रोजगार, नवाचार और समावेशी विकास पर निरंतर काम किया है, और उसी का असर बजट 2026-27 में भी साफ दिखाई देता है। बजट में किसान, युवा, महिलाएं, उद्यमी और मध्यम वर्ग सभी को प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

यूपी को मिलेंगे बड़े प्रोजेक्ट

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में देश को सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात दी गई है, जिनमें दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी रूट खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद होंगे। इससे नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय घटेगा और पर्यटन व कारोबार को नई गति मिलेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि डांकुनी से सूरत तक प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरेगा। इसके अलावा वाराणसी में गंगा जलमार्ग पर जहाजों के रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेष केंद्र बनाए जाने की भी घोषणा हुई है।

महोबा विवाद और एसआईआर पर प्रतिक्रिया

महोबा में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव और चरखारी विधायक के बीच हुए विवाद पर पंकज चौधरी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और वह जल्द ही दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालेंगे।

एसआईआर के दौरान 2.88 लाख मतदाताओं के नाम कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले इस पर सपा अध्यक्ष खुश थे, लेकिन अब आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया भाजपा नहीं बल्कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही है। यदि किसी को आपत्ति है तो उसे आयोग के समक्ष रखनी चाहिए।