बंगाल सरकार का चुनावी बजट: रोजगार, कल्याण और कर्मचारियों पर खास ध्यान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और राज्य कर्मचारियों के हित में कई नई योजनाओं और सुविधाओं की घोषणाएं शामिल हैं।

महिलाओं को बढ़ी हुई सहायता राशि
वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि फरवरी से 500 रुपये बढ़ाकर दी जाएगी।

बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना
भट्टाचार्य ने ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना की भी घोषणा की। इसके तहत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगारों को प्रति माह 1,500 रुपये का भत्ता मिलेगा। यह सहायता राशि तब तक जारी रहेगी जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती या अधिकतम पांच वर्ष, जो भी पहले हो।

राज्य कर्मचारियों और कर्मियों के लिए राहत
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक मानदेय राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई।

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस अंतरिम बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।